राष्ट्रीय

राष्ट्रीय (14)

khedtimes.today |
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आपल्या पहिल्याच अधिकृत परदेश दौऱ्यासाठी आफ्रिका खंडातील दोन देशांची निवड केली. त्यातील एका देशाचे नावही मूठभरांनाच माहीत आहे. तथापि, या दौऱ्याचा दीर्घकालीन परिणाम होणार असून, व्यूहात्मकदृष्ट्या भारताला ते फलदायी ठरणार आहे. आफ्रिकेतील देशांमध्ये चीनचा सक्रिय हस्तक्षेप आहे आणि चीनचे तेथील प्रभुत्व कमी करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. आर्थिक क्षेत्रात भारताला ही पोकळी भरून काढता येणे शक्‍य असून, तेथील सरकारी यंत्रणा आणि उद्योग क्षेत्रात भारताला अधिक सक्रिय राहावे लागणार आहे.

आपल्या पहिल्या अधिकृत परदेशी दौऱ्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी जेव्हा आफ्रिकेतील जिबूती आणि इथिओपिया या देशांची निवड केली, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीशी संबंधित अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या निर्णयामुळे चीन गोंधळून गेलाच; शिवाय आपल्या देशातही अनेकांना हा निर्णय अपेक्षित नव्हता. भूगोल, राजकारण, माध्यम आणि परदेश व्यवहार या विषयांशी संबंधित असणाऱ्यांखेरीज अनेकांनी जिबूती या देशाचे नावही कधी ऐकले नव्हते आणि तोच देश राष्ट्रपतींनी पहिल्या भेटीसाठी निवडला. राष्ट्रपती झाल्यानंतरचा हा पहिला दौरा केवळ योगायोग नव्हता तर अत्यंत विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता, असे कोविंद यांनी स्वतःच सांगितले. जिबूती हा देश आकाराने खूप छोटा, लोकसंख्येचा विचार करता आणखीच छोटा; परंतु लष्करीदृष्ट्या तितकाच महत्त्वपूर्ण देश आहे. उत्तरेला इरिट्रिया, पश्‍चिम आणि दक्षिणेला इथिओपिया आणि दक्षिणेला सोमालिया या जिबूतीच्या चतुःसीमा आहेत. सागरी सीमांच्या दृष्टीने हा देश लाल समुद्र आणि अदनच्या उपसागराने वेढलेला देश आहे. केवळ 23 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेल्या या देशाची लोकसंख्या अवघी पाच लाखांहून थोडी अधिक आहे. म्हणजेच, आपल्याकडील महानगरे सोडाच; एखाद्या जिल्ह्याच्या लोकसंख्येपेक्षाही थोडी कमीच! या लोकसंख्येचाही एकपंचमांश हिस्सा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दारिद्रयरेषेसाठी निर्धारित केलेल्या सव्वा डॉलर प्रतिदिन एवढ्या उत्पन्नापेक्षाही कमी उत्पन्न असलेला आहे. तरीही राष्ट्रपतींनी पहिल्या दौऱ्यासाठी याच देशाची निवड करण्यामागे खास कारण आहे.

लष्करीदृष्ट्या अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी जिबूती हा देश वसलेला आहे. हिंदी महासागरातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश म्हणून तो उदयास येत आहे. त्याचे भौगोलिक स्थान हेच याचे कारण होय. चीनचा देशाबाहेरील पहिला लष्करी तळ येथेच आहे आणि त्यामुळेच जिबूतीच्या नौदल तळाने जगभरातील देशांना वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची संधी दिली आहे. चीनच्या विस्तारवादी परराष्ट्र धोरणाचा एक प्रमुख भाग म्हणून या नौदल तळाकडे पाहिले जाते. आफ्रिकेत चीनच्या वाढत असलेल्या लष्करी ताकदीचे हे प्रतीक मानले जाते. भारत आता तेथे सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 2015 मध्ये येमेनमध्ये उद्‌भवलेल्या संकटावेळी “ऑपरेशन राहत’च्या माध्यमातून भारत आणि अन्य देशांतील नागरिकांची सुटका करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात जिबूतीने भारताला सहकार्य केले होते आणि आपली धावपट्टी वापरू देण्याचाही प्रस्ताव जिबूतीने भारताला दिला होता. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रपतींच्या पहिल्या दौऱ्यासाठी जिबूतीची केलेली निवड भारताच्या दृष्टीने आफ्रिका खंडाचे महत्त्व अधोरेखित करणारी आहे. मोदी सरकार भारताच्या हितसंबंधांच्या दृष्टीने आफ्रिकेकडे पाहत आहे आणि तेथे सक्रिय राहण्यास उत्सुक आहे. आफ्रिका हा असा खंड आहे, ज्याच्याशी भारताच्या संबंधांना ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमी आहे आणि आज या खंडावर अस्तित्व दर्शविण्यासाठी जगातील अनेक देश प्रयत्नशील आहेत. भारताच्या कोणत्याही सरकारच्या प्रमुखाची किंवा राष्ट्रप्रमुखाची जिबूतीला दिलेली ही पहिली भेट ठरली आहे. या देशातील अनेक कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपती सहभागी झाले. तेथील पंतप्रधान, राष्ट्रपती यांच्याशी भेटीगाठी झाल्या आणि उभयपक्षी महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाही झाली. भारत आणि जिबूती यांच्या परराष्ट्र मंत्रालयांमध्ये कायमस्वरूपी संवाद साधण्यासाठीचा आकृतिबंध तयार करणाऱ्या करारावर दोन्ही देशांच्या राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या झाल्या. दहशतवाद, अपारंपरिक ऊर्जा, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सौरऊर्जा कराराचे सदस्यत्व, त्यासाठी जिबूतीचे सहकार्य, भारतीय उपखंड क्षेत्रात सागरी सहकार्य तसेच जिबूतीमधील युवकांना रोजगारसंधी मिळवून देण्याच्या दृष्टीने भारताकडून सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हे चर्चेचे प्रमुख मुद्दे होते.

आपल्या दौऱ्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रपती इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथे गेले. इथिओपियाचा दौरा करणारे तिसरे तर गेल्या 45 वर्षांत इथिओपियाचा दौरा करणारे ते पहिले राष्ट्रपती ठरले. यापूर्वी 1965 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती एस. राधाकृष्णन आणि 1972 मध्ये व्ही. व्ही. गिरी यांनी या देशाचा दौरा केला होता. अदिस अबाबा येथे राष्ट्रपतींनी जे भाषण केले, त्यात इथिओपिया येथे असलेला भारतीय समुदाय हा भारत-इथिओपिया संबंधांचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञ या नात्याने भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी इथिओपियात योगदान दिले आहे. उद्योजक या नात्याने आर्थिक संधी भारतीयांनी तेथे उपलब्ध करून दिली आहेच; शिवाय स्थानिक नागरिकांचा कौशल्यविकास केला आहे. इथिओपिया हाही भारतासारखाच विविधतेने नटलेला देश आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने तो आफ्रिका खंडातील दुसरा तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने दहावा मोठा देश आहे. वेगवेगळ्या भाषा आणि पाककला, संगीत, नृत्य आणि नाट्यकलेची ही भूमी आहे. भारत आणि इथिओपिया या दोन्ही देशांकडे प्रचंड प्रमाणात मनुष्यबळ आहे. युवकांची संख्या दोन्ही देशांत अफाट आहे. दीर्घकालीन आणि सक्रिय संपर्काच्या दृष्टीने भारत-इथिओपिया यांच्यातील करारांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली. इथिओपियाशी भारताचे व्यवहार अनेक शतकांपूर्वीपासून सुरू आहेत, याची आठवण राष्ट्रपतींनी करून दिली. पहिल्या शतकातील प्राचीन अकसूम साम्राज्याच्या वेळेपासून हे व्यवहार सुरू आहेत. आर्थिक संबंधांमध्ये व्यापार, खासगी गुंतवणूक आणि पायाभूत संरचनांच्या उभारणीसाठी अल्प व्याजदरात कर्ज या योजनांचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या कार्यक्रमात त्यांनी ही माहिती दिली, तोच मुळी इंडिया बिझनेस फोरमने आयोजित केला होता. भारतात 2015 मध्ये झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर संमेलनाची आठवण त्यांनी करून दिली तसेच आफ्रिकेला पुढील पाच वर्षांमध्ये 10 अब्ज डॉलरचे अल्प व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही केली. 60 कोटी डॉलरचे अनुदान देण्यास भारत वचनबद्ध असून, त्यातील 10 कोटी डॉलर भारत-आफ्रिका विकास कोशासाठी तर एक कोटी डॉलर भारत-आफ्रिका आरोग्य कोशासाठी असतील. इथिओपिया आणि आफ्रिकेतील इतर देशांमधील व्यावसायिकांना भारतासोबत भागीदारी करण्याचे आमंत्रणही राष्ट्रपतींनी दिले, जेणेकरून दोन्ही बाजूंना या भागीदारीचा फायदा होऊ शकेल.

वस्तुतः 2015 मध्ये झालेल्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या वेळीच आफ्रिकेशी भारताच्या असलेल्या जुन्या संबंधांचा विस्तार करण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. साम्राज्यवादाशी दोन्ही देशांनी केलेला संघर्ष तसेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेली दोन्ही ठिकाणची विकासयात्रा हे आफ्रिका आणि भारतातील प्रमुख दुवे आहेत. 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताच्या साम्राज्यवादविरोधी तसेच वंशवादविरोधी धोरणामुळे भारत-आफ्रिका संबंधांना बळकटी दिली. आफ्रिका भारताचा नैसर्गिक मित्र ठरला. भारताने नुकतीच तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य कार्यक्रमांतर्गत 40 देशांमध्ये विखुरलेल्या 137 योजनांच्या अंतर्गत आफ्रिकेला साडेसात अब्ज डॉलर मदतीची घोषणा केली आहे. अल्पविकसित आफ्रिकी देशांसाठी भारताने शुल्कमुक्त व्यापार अधिक सुकर करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे. परंतु तरीही आफ्रिकेबरोबर भारताचा व्यापार खूपच कमी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या क्षेत्रात आर्थिक संबंधांचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या दृष्टीने भारत आफ्रिकेशी विकासात्मक भागीदारी करू इच्छितो. अर्थात आफ्रिकेतील तेलसाठे सुरक्षित करण्यासाठी आर्थिक आणि लष्करी मदत देण्याची चीनची चाल भारताला नाराज करणारी आहे. आफ्रिकेतील भारताची स्थिती चीनपेक्षा अद्याप बरीच कमकुवत आहे. सरकारी यंत्रणेच्या विविध स्तरांवर जेथे चीनचे अस्तित्व आफ्रिकेत जाणवते, तेथे भारत अजूनही खूप मागे आहे. तेथील सरकारी यंत्रणेसोबत काम करण्यात भारताला अद्याप यश आलेले नाही. आर्थिक आघाडीवर ही पोकळी भरून काढण्याचा भारताला प्रयत्न करायचा असेल, तर तेथील सरकारी यंत्रणा आणि उद्योगांमध्ये भारताला अधिक सक्रियता दाखवावी लागेल. अर्थात, उशिरा का होईना भारताच्या अजेंड्यावर आफ्रिका खंड आला आहे, ही खूप आश्‍वासक बाब आहे.

  • परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या प्रयत्नांना यश

khedtimes.today |
नवी दिल्ली : कुवेतमधील १५ भारतीयांना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा रद्द करवून घेण्यात भारताला यश आले आहे. त्यांना आता जन्मठेप भोगावी लागणार आहे. कुवेतचे राजे सबाह अल सबाह यांनी भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांची विनंती मान्य करून, १५ भारतीयांची शिक्षा बदलली.

याखेरीज कुवेतच्या तुरुंगात सध्या ११९ भारतीय नागरिक विविध प्रकारची शिक्षा भोगत आहे. त्यांची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णयही कुवेतच्या राजाने घेतला आहे, असे सुषमा स्वराज यांनी ट्विट करून सांगितले. त्यांनीच १५ जणांच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्याचे नमूद केले आहे. सुषमा स्वराज यांनी या निर्णयाबद्दल राजांचे आभार मानले आहेत.
कुवेतमधील भारतीय दुतावास या सर्व भारतीय नागरिकांच्या संपर्कात असून, त्यांची सुटका होताच, त्यांना सर्व सुविधा दुतावासामार्फत पुरविण्यात येतील, असे स्वराज यांनी म्हटले आहे. मात्र कोणत्या गुन्ह्यांबद्दल हे भारतीय शिक्षा भोगत आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही.

khedtimes.today |
नवी दिल्ली : देशात आजपासून स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (एसबीआय) खातेधारकांसाठी नवे नियम लागू करण्यात येणार आहेत. या नव्या नियमांबाबत माहिती  जाणून घेऊ यात.

एसबीआयकडून खातेधारकांना दिलासा- एसबीआयने मेट्रो शहरांमध्ये खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याची मर्यादा 5 हजारांहून 3 हजार रुपये केली आहे. यामुळे जवळपास 5 कोटी ग्राहकांना फायदा होईल. शिवाय यावरील दंडाच्या रक्कमतेही कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी किमान रक्कम न ठेवल्यास 40 ते 100 रुपये वसूल केले जात होता. त्यावर सर्व्हिस टॅक्सही होता. मात्र आता ही मर्यादा 30 ते 50 रुपये करण्यात आली आहे. सततचा विरोध आणि सरकारच्या आवाहनानंतर एसबीआयने हा निर्णय घेतला. एसबीआयने पेन्शन धारक, सरकारी योजनांचे लाभार्थी आणि अल्पवयीन खातेधारकांना किमान रक्कम ठेवण्याच्या मर्यादेतून बाहेर ठेवलं आहे.

जुने खाते बंद करण्यासाठी फी नाही- एसबीआयमधील खाते बंद करण्यासाठी फी लागणार नाही. मात्र खाते एका वर्षापेक्षा अधिक दिवसांचे असणं गरजेचे आहे. एखादं खातं 14 दिवसांनंतर आणि एका वर्षाच्या आत बंद केल्यास 500 रुपये आणि जीएसटी द्यावा लागेल.

जुने चेक होणार रद्द- ज्या ग्राहकांकडे एसबीआयमध्ये मर्ज झालेल्या बँकांचे चेक आहेत, ते चेक यापुढे अमान्य करण्यात येतील. या बँकांचे जुने चेक आणि आयएफएससी कोड 30 सप्टेंबरनंतर चालणार नाहीत.

khedtimes.today |
नवी दिल्ली : माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थव्यवस्थेवर केलेल्या टीकेला त्यांचेच पुत्र आणि केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी स्पष्टिकरण दिले आहे. नवभारताच्या उभारणीसाठी रचनात्मक सुधारणा होणे गरजेचे आहे. केवळ 1-2 तिमाहीमधील विकासदर आणि अन्य मॅक्रो डाटा हे दीर्घकाळ चालणाऱ्या आर्थिक सुधारणांचे विश्‍लेषण करण्यासाठी अपुरे आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

यशवंत सिन्हा यांनी काल एका लेखातून देशाच्या अर्थकारणावर केलेल्या टीकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न जयंत सिन्हा यांनी एका स्वतंत्र लेखाद्वारे केला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानांबाबत काही लेख सातत्याने लिहीले जात आहेत. या लेखांमध्ये काही निवडक तथ्यांच्या आधारानेच निष्कर्श काढले जात आहेत. मात्र देशाच्या अर्थकारणामध्ये मूलभूत रचनात्मक सुधारणांबाबत या लेखांमध्ये काहीच नसते. केवळ 1-2 तिमाहीतील विकासदर आणि काही मॅक्रो डाटा हा दीर्घकाळाच्या आर्थिक सुधारणांचे विश्‍लेषण करण्यास अपुरा आहे, असे ते म्हणाले.

नव्याने साकारत असलेली अर्थव्यवस्था अधिक पारदर्शक, जागतिक पातळीवर अधिक किफायतशीर आणि नाविन्याला चालना देणारी असणार आहे. सर्व भारतवासियांना अधिक चांगले जीवनमान देणारी ही अर्थव्यवस्था असणार आहे, असेही जयंत सिन्हा यांनी म्हटले आहे.

khedtimes.today |
कानपूर :  एखादी आई आपल्या मुलाच्या आयुष्यासाठी एकवेळ आपले प्राण द्यायलादेखील मागे पुढे पाहत नाही…परंतु, कानपूरच्या एका हतबल मातेने आपल्याच पोटाच्या मुलाच्या इच्छामरणाची राष्ट्रपतीकडे मागणी केली आहे.
कॅन्सरशी झुंजणार्‍या मुलाचा त्रास बघवत नसल्याने एका आईने या आजारातून मुक्तता करून देण्यासाठी काळजावर दगड ठेवून अखेर इच्छामरण देण्याची राष्ट्रपतीकडे मागणी केली आहे. कानपूरमध्ये राहणार्‍या १० वर्षाच्या मुलाचा कॅन्सरच्या विरोधात लढा सुरू आहे. घरची परिस्थिती बिकट असल्याने उपचारांचा खर्च परवडत नसल्याने अखेर या आईने हार मानली आहे. कॅन्सरच्या उपचारादरम्यानचा त्रास आणि आर्थिक चणचण असल्याने माझ्या मुलाला मुक्त करण्यासाठी इच्छामरणाचा पर्याय द्यावा अशी मागणी या आईने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे एका पत्राद्वारा केली आहे.
भारतामध्ये इच्छामरण हे बेकायदेशीर आहे. अगदीच दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये इच्छा मरणाला परवानगी दिली जाते.

khedtimes.today |
पुणे : राज्यातील ११ हजार विविध कार्यकारी संस्थांना पुनर्जीवित करुन सहकार समाजाच्या तळापर्यंत नेण्यासाठी सरकारचे काम सुरू आहे. सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींवर अंकुश लावण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली असली तरी सहकारातील चांगल्या संस्थांच्यामागे सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही देत येत्या ऑक्टोबरपासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

येथील कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानावर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शताब्दी वर्ष सांगता कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार उपस्थित होते. यावेळी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पालकमंत्री गिरीष बापट, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार वंदना चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव एस. एस. संधू, बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात, नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक राजेंद्र कुलकर्णी, कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह, सहकार आयुक्त डॉ. विजय झाडे, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, बँकेच्या उपाध्यक्षा अर्चना घारे, बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय भोसले उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आर्थिक संकटात अडकलेला शेतकरी आत्महत्येकडे वळतो अशा अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्याचे काम सहकारी संस्था करत असतात. राज्यातील ४४ लाख शेतकरी संस्थात्मक कर्ज घेण्यास अपात्र होते. अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देऊन त्यांना संस्थात्मक कर्जास पात्र करण्यासाठी राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आखली आहे. या कर्जमाफी योजनेत थकीत कर्जदाराबरोबरच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. मात्र, ही कर्जमाफी करताना चुकीच्या आणि अपात्र लोकांना कर्जमाफी मिळू नये यासाठी ऑनलाईन अर्जांची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. राज्यभरातून ऑनलाईन कर्जमाफी प्रक्रीयेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही ऑनलाईन कर्जमाफीचे अर्ज स्वीकारण्यात आघाडीवर आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा करून त्यांची दिवाळी गोड करण्याचे काम सरकार करणार आहे.

कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचा उपाय नाही. त्यासाठी शेतीमधील गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. शेतीमधील गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला दर देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सावकारांच्या पाशातून मुक्ती मिळविण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्यात आर्थिक स्थैर्य आणि समृद्धी आणण्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा मोठा वाटा आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक करत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे “लेस कॅशसह कॅश लेस”चे स्वप्न साकारण्यासाठी हे उपयुक्त आहे.

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली म्हणाले, स्वातंत्र्यपूर्व काळात जागतिक स्तरावर सुरु असणाऱ्या पहिल्या महायुद्धाच्या कालावधीत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली. अशा कठीण काळात सुरु झालेल्या बँकेचे काम योग्य नियोजनामुळे चांगल्या प्रकारे सुरु आहे. या यशस्वीतेमागे संस्थेचा सचोटीचा व्यवहार कारणीभूत आहे. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने पैसे देण्याचे काम या बँकेने केले आहे.

देशातील ग्रामीण भागांना रस्त्यांनी जोडण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारने हाती घेतले आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक घरात वीज पोहोचविण्याच्या कामालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. देशातील ५५ टक्के जनता ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. सिंचन व्यवस्था हीच कृषी क्षेत्रासमोरील प्रमुख समस्या आहे. या सिंचन क्षेत्रावर केंद्र व राज्य सरकार अधिक खर्च करत असून सिंचन क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

पद्मभूषण शरद पवारांचे काम हे राजकारण्याच्या पलीकडचे असून त्यांनी कायमच देशहिताला प्राधान्य दिले आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे योगदान मोठे असून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे काम चांगल्या प्रकारे सुरु असल्याचे श्री. जेटली यांनी सांगितले.

शरद पवार म्हणाले, लोकमान्य टिळकांचे अनुयायी न. चि. केळकर यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची स्थापना केली. धनंजयराव गाडगीळांसारख्या मोठ्या व्यक्तींचे नेतृत्त्व या बँकेला लाभले. त्यामुळे या बँकेची वाटचाल योग्य प्रकारे सुरु आहे. या बँकेने सहा हजार कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांपर्यंत  केला आहे. या बँकेमुळे जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था बदलली. दुष्काळासह इतर संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सहकारी बँकाच उभ्या राहतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी सरकारने सहकारी बँकेच्या पाठीशी उभे राहावे.

सुभाष देशमुख म्हणाले, सहकाराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र समृद्ध व्हावा हेच शासनाचे धोरण आहे. त्यासाठी शासन विविध स्तरावर प्रयत्न करत आहे.राज्यातील अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सुस्थितीत असलेल्या इतर बँकांनी हात देण्याचे गरज आहे. राज्यातील सहकार टिकविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी बँकेच्या शताब्दी स्मरणिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. ‘को-ऑपरेशन बियोंड बँकिंग’ या पुस्तकाचे प्रकाशन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच पद्मविभूषण सन्मान मिळाल्याबद्दल शरद पवार यांचे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाच्यावतीने श्री. जेटली यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या “एटीएम मोबाईल व्हॅन”चे उद्घाटन आणि ‘गाथा पीडीसीसी बँकेची’ या ध्वनीचित्रफितीचे प्रकाशन शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते पोस्ट कार्यालयाच्यावतीने काढण्यात आलेल्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या विशेष पाकिटाचे प्रकाशन करण्यात आले.

यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री आमदार अजित पवार, रमेश थोरात यांची भाषणे झाली. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. संजय भोसले यांनी केले. तर आभार अर्चना घारे यांनी मानले.

खेड टाइम्स.टुडे ।
नवी दिल्ली : आजच्या झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात देशाच्या संरक्षणमंत्री पदी कोणाची वर्णी लागेल या बाबत औत्सुकता होती. मोदी सरकारने नारी शक्ती वर भरोसा दाखवत महत्वाच्या पदावर सीतारामन यांना जबाबदारी देऊ केली आहे. सध्या मोदी सरकार मध्ये महत्वाच्या पदांवर महिला प्रतिनिधित्व करत आहेत. इंदिरा गांधींनंतर निर्मला सीतारामन या देशाच्या दुसऱ्या महिला संरक्षणमंत्री असतील.

सुषमा स्वराज यांच्या प्रमाणेच कुशल असणाऱ्या सीतारामन ह्या या पदाची जबाबदारी योग्य पणे  नक्कीच पार पाडतील. या आधी त्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय सांभाळत होत्या. त्या आंध्र प्रदेश मधील भारतीय जनता पक्षाच्या महत्वाच्या नेत्या आहेत. सध्या त्या राज्यसभेच्या सदस्या असून कर्नाटक या राज्याचे राज्यसभेत प्रतिनिधित्व करतात.

  • लालूंनी बोलावलेल्या सभेत शरद यादवांची गर्जना

खेड टाइम्स.टुडे ।
पाटणा : राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांनी आज येथील गांधी मैदानावर आयोजित केलेल्या सभेला देशातल्या सर्व प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते एकाच व्यासपीठावर आले होते. नितीशकुमारांनी बिहारमधील महागठबंधन तोडून भाजपची साथ संगत केली. आता त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आम्ही सर्व विरोधकांना एकत्र आणून राष्ट्रीय स्तरावर महागठबंधन करून दाखवू, अशी गर्जना नितीशकुमारांशी फारकत घेतलेले संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी केली आहे.

आज झालेल्या या सभेला लालूप्रसाद, शरद यादव यांच्या खेरीज समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमुल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, कॉंग्रेसचे गुलामनबी आझाद, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तारीक अन्वर, राष्ट्रीय लोकदलाचे चौधरी जयंतसिंह, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन, बाबुलाल मरांडी, कम्युनिस्ट पक्षाचे सुधाकर रेड्डी इत्यादी नेते उपस्थित होते. द्रमुक, जनता दल सेक्‍युलर, आरएसपी या पक्षांचे प्रतिनिधीही या सभेला उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना शरद यादव म्हणाले की, बिहार मध्ये, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल आणि कॉंग्रेस यांच्यात जे महागठबंधन झाले होते त्याला लोकांनी पसंती दिली होती. भरघोस बहुमत दिले होते पण येथे जनतेचाच विश्‍वासघात झाला. पण आता आम्ही याही पेक्षा मोठा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर करून दाखवू. देशात धर्म आणि राजकारण यांचे मिश्रण केले जात असून हा प्रयोग देशाला विघातक ठरणार आहे.

धर्म आणि राजकारण एकत्र आले की काय घडते याचे चित्र आपण अफगाणिस्तान, इराक आणि पाकिस्तानात पाहिले आहे. भारताची तशी स्थिती होऊ नये यासाठी आपण प्राणपणाने लढा देऊ असा निर्धारही शरद यादव यांनी व्यक्त केला. दोन महिने वाट पहा आमचा पक्षच खरा संयुक्त जनता दल पक्ष आहे हे आम्ही दाखवून देऊ असा निर्धारही शरद यादव यांनी यावेळी केला. या सभेला मोठी गर्दी होती. नितीशकुमारांशी फारकत झाल्यानंतर प्रथमच लालूप्रसाद यादव यांनी हे शक्तीप्रदर्शन घडवले. त्यात प्रथमच लालू आणि शरद यादव हे एकाच व्यासपीठावर आलेले दिसले.

खेड टाइम्स.टुडे ।
नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेला जो फायदा होतो, तो अंतिमत: केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा होतो. गेल्या वर्षी असे 65 हजार 876 कोटी रुपये रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला दिले होते. पण नोटाबंदीमुळे रिझर्व्ह बॅंकेचा नोटा नव्याने छापणे आणि त्या वाहून नेणे, यामुळे प्रचंड खर्च वाढला. त्यामुळे यावर्षी बॅंकेने निम्मेच म्हणजे 30 हजार 659 कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा केले आहेत. बॅंकांकडे आलेल्या रकमेतला काही भाग हा रिझर्व्ह बॅंक ठेवून घेते आणि त्यासाठी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंक व्याज देत असते. नोटाबंदीनंतर बॅंकांत इतका पैसा जमा झाला की, त्या प्रमाणात तो रिझर्व्ह बॅंकेत जाऊन रिझर्व्ह बॅंकेला व्याज द्यावे लागले.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या उत्पन्नाचा आणखी एक मार्ग असतो, तो म्हणजे तिच्याकडे असलेल्या परकीय चलनाच्या साठ्यातून मिळणारा फायदा. पण या वर्षांत जगातल्या बहुतांश चलने घसरल्याने तो फायदा रिझर्व्ह बॅंकेला झाला नाही. रिझर्व्ह बॅंकेला प्रामुख्याने रोखे विकून उत्पन्न मिळते. (60 टक्के) ते याही वर्षी मिळाले, पण नव्या नोटा छापण्याचा खर्च जो दरवर्षी फक्त 20 टक्के असतो, तो यावर्षी दुप्पट झाला.

रिझर्व्ह बॅंकेकडून यावर्षी 76 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या तिजोरीत येतील, असे अर्थसंकल्पात गृहीत धरण्यात आले होते. पण त्याच्या निम्म्यापेक्षा कमी रक्कम आल्याने ही तूट सरकारला वेगळ्या मार्गांने भरून काढावी लागेल.

मोदींवर बरसताना राहुल गांधींची महाआघाडीसाठी साद; ‘हिटलर’च्या पराभवाची शरद यादवांना खात्री
खेड टाइम्स.टुडे ।
नवी दिल्ली : देशातील सर्व विरोधी पक्ष एकवटल्यास भाजप कोठेही दिसणार नसल्याचा ठाम दावा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी राजधानीमध्ये केला. त्यांचीच री ओढताना संयुक्त जनता दलाचे बंडखोर नेते शरद यादव यांनीही एकजूट झाल्यास ‘हिटलर’चा पाडाव सहज शक्य असल्याचे नमूद केले.

राहुल गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापासून सीताराम येचुरी, डी. राजा, डॉ. फारूख अब्दुल्ला, भाजपच्या नाकावर टिच्चून राज्यसभेत विजयी झालेले अहमद पटेल आदी डझनाहून अधिक नेत्यांच्या मेळाव्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चांगलेच लक्ष्य केले गेले. भाजपबरोबर हातमिळवणी करण्याच्या बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या निर्णयाविरुद्ध बंड पुकारलेल्या शरद यादव यांनी ‘देशाची संस्कृती वाचविण्या’च्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत दोन्ही मते भाजपला देणाऱ्या आणि नंतर सोनिया गांधी यांच्याकडील विरोधी पक्षांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही उपस्थिती या परिषदेत होते. तसेच आपल्या निर्णायक मताने अहमद पटेलांना विजयी करणारे संयुक्त जनता दलाचे गुजरातमधील एकमेव आमदार छोटूभाई वसावा हे सर्वाच्या आकर्षणाचे केंद्रस्थानी होते.

या वेळी राहुल यांनी मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सडकून टीका केली. ‘स्वच्छ भारता’ची भाषा मोदी करतात; पण आम्हाला ‘सच भारत’ हवा आहे. मोदी म्हणतात, ‘मेक इन इंडिया’; पण भारतात सगळीकडे ‘मेड इन चायना’चा माल आहे. सत्य हे आहे, की ‘मेक इन इंडिया’ पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. माध्यमे, न्यायालये आणि देशाच्या सर्वच संस्थांमध्ये संघ आपली माणसे घुसवीत आहे. आपल्या विचारसरणीच्या आधारावर निवडणुका जिंकत नसल्याचे संघाला चांगलेच माहीत असल्याने देशाचे तुकडे पाडण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सत्तेवर येईपर्यंत त्यांनी कधी तिरंग्याला सलाम ठोकला नाही आणि आम्हाला देशभक्ती शिकवितात. हा देश आमचा आहे, असे संघ म्हणतो आणि आम्ही देशाचे आहोत, असे काँग्रेस म्हणतो. भाजपवाले देशाला लुटणारे आहेत आणि आम्ही देशाला काही तरी देणारे आहोत. दोघांमध्ये हाच फरक आहे. म्हणून त्यांना उलथून टाकण्यासाठी विरोधकांनी एकत्र आले पाहिजे. महाआघाडी झाल्यास मी खात्रीने सांगतो, की भाजप तुम्हाला कोठेही दिसणार नाही.’’

‘पाक, चीनपासून नव्हे, तर देशातूनच धोका’

देशाला पाकिस्तान आणि चीनपासून नव्हे, तर देशातील चोरापासून धोका आहे. त्यांच्यामुळे देशातील सारे वातावरण नासून गेले असल्याची टीका जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांनी केली. त्यांच्या या वक्तव्याला भाजपने आक्षेप घेतला आणि माजी मुख्यमंत्र्यासारख्या व्यक्तीला असले लाजिरवाणे बोलणे शोभत नसल्याचे म्हटले.सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसमोर बोलत असताना डॉ. अब्दुल्ला म्हणाले, ‘‘पाकिस्तान व चीनला आपण तोंड देऊ  शकतो. पण दुर्दैवाने खरा धोका बाह्य़शक्तींपासून नव्हे, तर देशांतर्गत आहे. देशामध्ये एक चोर बसला आहे आणि तो सर्वकाही नासवून टाकत आहे.’’ काश्मिरींच्या राष्ट्रीयत्वाबद्दल शंका घेण्याने तीळपापड झालेले अब्दुल्ला पुढे म्हणाले, ‘‘आमच्या राष्ट्रीयत्वावर शंका घेणारे ते कोण? त्यांना कुणी अधिकार दिला? फाळणीनंतर आम्ही काश्मिरींनी पाकिस्तानऐवजी भारताला निवडले. कारण भारताने समानतेची खात्री दिली. भारतीय मुस्लीम असल्याचे मी अभिमानाने सांगतो. भारत जोडोची भाषा ते फक्त भाषणातच करतात; पण प्रत्यक्ष कृती मात्र उफराटी आहे.’’

सर्वाना समान धाग्यात बांधणारी देशाची संस्कृती जपायची असेल तर शरद यादव यांच्या नेतृत्वाखाली मोहीम चालू केल्याशिवाय पर्याय नाही. संस्कृती वाचविण्याचे काम त्यांनाच हाती घ्यावे लागेल. नाही तर भारताला ‘हिंदू राष्ट्रा’त बदलल्याशिवाय भाजप थांबणार नाही.  – सीताराम येचुरी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट सरचिटणीस

शरद यादवांचा गटच खरा संयुक्त जनता दल आहे. केंद्रीय मंत्रिपद नाकारून त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेचा मार्ग स्वीकारला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची गरज आहे..   – गुलाम नबी आझाद, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते

भारतीय संस्कृतीच्या गप्पा ही मंडळी मारत आहेत. केरळमध्ये डाव्यांचे गुंड संघ स्वयंसेवकांची हत्या करीत असताना कुठे गेले यांचे हे संस्कृतिप्रेम? ‘पुरस्कारवापसी गँग’ आहे तरी कुठे? ही महाआघाडी म्हणजे मोदींना घाबरलेल्या व भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईने काकुळतीला आलेल्यांचा गट आहे. जनता त्यांना ओळखून चुकली आहे.   – रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री